देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में उद्योगों, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी बनकर उद्यमियों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री सोमवार को होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से 1.27 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार का प्रयास है कि युवा केवल रोजगार पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनें। इसी उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और करीब 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है, जबकि भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश का निर्यात 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में राज्य को टॉप अचीवर्स श्रेणी में जगह मिली है।
उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में लगभग सात हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक जनपद-दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। अब तक हाउस ऑफ हिमालयाज छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम ऑल वेदर रोड और सड़क नेटवर्क के विस्तार से प्रदेश में आवागमन तथा माल परिवहन की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इससे निवेशकों और निर्यातकों को भी लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार निवेशकों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्ढा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक मौजूद रहे।
उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य: धामी
29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित, 1.27 लाख युवाओं को मिला रोजगार; निर्यात 13 हजार करोड़ के पार खुरपिया में 1,100 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 25 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
5
