कालाढूंगी में बनेगा मिनी स्टेडियम, अस्पताल का होगा उच्चीकरण; सड़क चौड़ीकरण और 200 विद्युत पोल भी लगेंगे
कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण और अस्पताल का उच्चीकरण प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में 200 विद्युत पोल स्थापित करने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण तथा गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा की गई। वहीं, पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। इस पहल से स्थानीय महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है। उत्तराखंड की महिलाओं ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने बचपन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों के बीच संघर्ष और मेहनत से परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।
धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। महिलाओं को समान अवसर, निर्णय लेने का अधिकार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना ही वास्तविक सम्मान है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला, जनधन, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं, जबकि साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड से लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और इसके माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।
समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।