देहरादून, 15 नवंबर। न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अब भारी पड़ सकता है। दून पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करने, अपलोड करने या सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत उपयोग प्रतिबंधित है।
निर्धारित निर्देशों के तहत न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति स्क्रीन रिकॉर्ड करना, वीडियो निकालना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, एडिट करना, संग्रहित करना अथवा व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके लिए संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
दून पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो बिना अनुमति साझा न करें।
साथ ही वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन लगाने या गलत संदर्भ में वायरल करने से भी बचें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह की सामग्री साझा की जाती है तो उसे आगे प्रसारित न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए।