अनुराग गुप्ता
ध्वस्तीकरण का आदेश जारी, पुलिस बल और महिला पुलिस की मांग भी हुई, फिर भी कार्रवाई शून्य! विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका, उत्तराखंड की जनता पूछ रही है—आखिर किसे बचा रहा एमडीडीए?
देहरादून। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे करने वाला मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) आखिर किसका इंतजार कर रहा है? जिस अवैध प्लॉटिंग पर 15 अक्टूबर को बुलडोजर चलाने की तारीख तय की गई थी, वहां 15 नवंबर बीतने तक भी कार्रवाई नहीं हो पाई। यानी एक महीने का समय गुजर गया, लेकिन प्राधिकरण की मशीनें मौके तक नहीं पहुंच सकीं।
मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कार्रवाई के लिए पुलिस बल से लेकर महिला पुलिस तक की मांग की गई थी। ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हो चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई का न होना विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी तैयारी के बावजूद बुलडोजर रुक गया? क्या अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल की कमी है या फिर किसी स्तर पर कार्रवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है? स्थानीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के बीच संभावित मिलीभगत को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि, इन आशंकाओं की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी था और पुलिस बल की व्यवस्था तक की जा रही थी, तो फिर कार्रवाई किसके निर्देश पर रोकी गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को देरी की वजह बताई है? क्या इस पूरे मामले की समीक्षा की गई?
अवैध प्लॉटिंग का कारोबार केवल जमीन पर अवैध कब्जे या नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता की मेहनत की कमाई भी दांव पर लगती है। ऐसे में प्राधिकरण की लंबी चुप्पी भूमाफियाओं के लिए राहत और आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन सकती है।
उत्तराखंड की जनता पूछ रही है—
15 अक्टूबर को तय कार्रवाई 15 नवंबर तक क्यों नहीं हुई?
ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के बाद बुलडोजर किसने रुकवाया?
पुलिस बल और महिला पुलिस की मांग के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या विभागीय स्तर पर किसी की मिलीभगत है? यदि नहीं, तो निष्पक्ष जांच कब होगी?
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
अब सवाल सिर्फ बुलडोजर चलने का नहीं, बल्कि एमडीडीए की जवाबदेही का है। आदेश जारी करना ही कार्रवाई नहीं होती। जनता को कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर परिणाम चाहिए। आखिर कब जागेगा एमडीडीए और कब चलेगा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर?