अनुराग गुप्ता
विकासनगर/देहरादून। पछुवादून क्षेत्र में जमीनों के कारोबार का खेल अब पर्यावरण पर भारी पड़ने लगा है। रामसावाला-तिलवाड़ी क्षेत्र में आम के बागों के बीच कथित तौर पर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। जमीन के कारोबार को चमकाने के लिए जहां आम के बड़े-बड़े पेड़ों की कटाई किए जाने के आरोप हैं, वहीं बाग के बीचोंबीच कंक्रीट की सड़क तक बना दी गई है। इससे क्षेत्र की हरियाली और प्राकृतिक वातावरण को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है।
मौके की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आम के बाग के बीच कंक्रीट की सड़क तैयार कर जमीन को प्लॉटिंग के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कृषि एवं बागवानी भूमि पर इस तरह का निर्माण किसकी अनुमति से कराया जा रहा है? यदि पेड़ों की कटाई हुई है तो संबंधित विभागों ने इसकी अनुमति किस आधार पर दी और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
स्थानीय सूत्रों की मानें तो इस पूरे मामले में उद्यान विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। यदि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है तो यह सरकारी जिम्मेदारियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और पेड़ों की कटाई की जानकारी संबंधित विभागों को क्यों नहीं मिली? क्या बिना स्वीकृति के सड़क निर्माण और भूखंडों का विकास किया जा रहा है या फिर नियमों को दरकिनार कर किसी को खुली छूट मिली हुई है?
अब निगाहें मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए), उद्यान विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। जरूरत है कि मौके का स्थलीय निरीक्षण कर भूमि के भू-उपयोग, प्लॉटिंग की वैधता, पेड़ों की कटाई की अनुमति और कंक्रीट सड़क निर्माण की जांच कराई जाए। साथ ही यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।
विकास के नाम पर आम के हरे-भरे बागों को कंक्रीट के जंगल में बदलने का यह सिलसिला आखिर कब रुकेगा?
