हरिद्वार: जीएसटी छापेमारी के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, दुकानें बंद कर चाबी सौंपने की चेतावनी

हरिद्वार। रानीपुर मोड़ क्षेत्र में बिजली के सामान की दुकानों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी को लेकर व्यापारियों का आक्रोश रविवार को सड़क पर उतर आया। हरिद्वार इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने ज्वालापुर तहसील परिसर से चंद्राचार्य चौक तक विरोध रैली निकाली और जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की।
व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि छापेमारी और जांच की कार्रवाई तत्काल नहीं रोकी गई तो सोमवार से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जुड़े व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर सरकार को चाबियां सौंपने का कदम उठाएंगे। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी विभाग की लगातार कार्रवाई से कारोबारियों में भय और असंतोष का माहौल है।
हरिद्वार इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेशभर में बिजली के सामान का कारोबार करने वाले व्यापारियों को निशाना बनाकर छापेमारी की जा रही है। उनके अनुसार, कार्रवाई के दौरान व्यापारियों पर सामाजिक दबाव बन रहा है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से कम समय का नोटिस देकर लाखों रुपये एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि कारोबार पहले ही कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बारिश और बाजार में मंदी के साथ ऑनलाइन कारोबार बढ़ने तथा डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क ने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं।
व्यापारियों ने कहा कि दीपावली का सीजन नजदीक है और ऐसे समय में छापेमारी से कारोबार प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई व्यापारी आर्थिक दबाव में परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने को मजबूर हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि व्यापारी सरकार को नियमित रूप से टैक्स देते हैं और नियमों के तहत अपना कारोबार करते हैं। यदि किसी व्यापारी के दस्तावेज या कर संबंधी रिकॉर्ड में कमी है तो नियमानुसार जांच की जाए, लेकिन सभी कारोबारियों को संदेह की नजर से देखना उचित नहीं है।
व्यापारियों ने मांग की कि जीएसटी विभाग कार्रवाई की प्रक्रिया को स्पष्ट करे और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सोमवार को दुकानें बंद कर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी के बाद अब प्रशासन और व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति पर नजर रहेगी।