भराड़ीसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा प्रमुख रही। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी ऐलान किया।
विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं, तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में लखपति दीदियों को स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देना, वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना तथा प्रत्येक जनपद में नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना शामिल है।
इसके अलावा सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने की घोषणा की गई। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने का भी ऐलान किया गया।
मुख्यमंत्री ने लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है।