नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में भारत की जी-20 अध्यक्षता पर समन्वय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जरूरी और लॉजिस्टिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया गया।
इस संबंध में शेरपा (जी-20) सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (सूचना एवं प्रसारण) ने प्रस्तुतिकरण दिए। भारतीय अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिनमें हरित विकास, सतत विकास लक्ष्यों को तेज करना, मजबूत सतत संतुलन और समावेशी वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, लैंगिग समानता और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को गतिशील बनाना शामिल था।
शेरपा (जी-20) ने सूचित किया कि कुल 185 बैठकें आयोजित की गई है, जिनमें 13 बैठकें मंत्रिस्तरीय थीं। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसके दायरे में रखा गया था। कुल 12 परिणाम दस्तावेजों के अलावा सहमति के साथ 12 योग्य प्रस्तावों को अपना लिया गया है।
सचिव (डीईए) ने बताया कि वित्त मामलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें क्रिप्टो संपदा एजेंडा, वित्तीय समावेश, जलवायु वित्त को कार्यशील बनाना तथा सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण शामिल हैं। सचिव (सूचना एवं प्रसारण) ने मीडिया के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी, जैसे मीडिया सेंटर और मीडिया प्रत्ययन की व्यवस्था। अब तक शिखर सम्मेलन के लिए 3200 से अधिक मीडियाकर्मियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 1800 विदेशी और 1200 से अधिक भारतीय मीडियाकर्मी हैं। उन्होंने सूचित किया कि विदेशी और भारतीय मीडिया, दोनों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रमुख सचिव ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा पक्षों से जुड़े पिछले निर्णयों को लागू करने के विषयों की भी समीक्षा की। दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त (दिल्ली पुलिस) सहित सुरक्षा अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आने वाले गणमान्यों की अगवानी, यातायात प्रबंधन योजना, हवाई अड्डे और सुरक्षा इंतजाम तथा दिल्ली एनसीआर में सौन्दर्यीकरण के कामकाज के बारे में बताया। अगले महीने जी-20 राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी के संबंध में अब तक की जाने वाली सकारात्मक प्रगति को मद्देनजर रखते हुए प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित व्यक्तियों व विभागों को अगले कुछ दिनों के भीतर समस्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया, ताकि रिहर्सल शुरू की जा सके।
श्री मिश्रा ने समस्त शासकीय तंत्र की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि समय पर समुचित तैयारियां सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन को एक महीना रह गया है, इसलिए सारे कामों को पूरी सटीकता के साथ पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि विस्तार से सारी रूपरेखा तैयार की जाए और कामकाज को सही ढंग से पूरा करने के लिए अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देशभर के युवा अधिकारियों को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तथा संगठन से सीखने का अवसर मिल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल, कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।