अल्मोड़ा(आरएनएस)। हिल्स कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन अल्मोड़ा के बैनर तले जिला अल्मोड़ा के पंजीकृत ठेकेदारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के समाधान की मांग की। कहा कि यदि अविलंब समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो समस्त ठेकेदार संबंधित विभागों में तालाबंदी करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि प्रदेश के विकास कार्य अपने साधन संसाधन से पूरा करके सरकार को मजबूत बनाने वाले पंजीकृत ठेकेदार आज बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में निविदा छोटी लगनी चाहिए एवं फेज प्रथम व द्वितीय के कार्य छोटे हिस्सों में विभाजित होकर एक साथ लगने चाहिए जिससे डी और सी श्रेणी के ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। कहा कि पांच करोड़ तक के कार्य सिंगल बिड में लगने चाहिए एवं दस करोड़ तक के कार्य उत्तराखंड मूल के निवासियों को मिलने चाहिए। निविदाओं में अतिरिक्त शर्तें लगाकर व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। लंबे समय से लंबित भुगतान तुरंत हो। टेक्निकल स्टाफ की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। ठेकेदारों से पुनः रॉयल्टी लेना तर्कसंगत नहीं है। निविदा में अनुभव की सीमा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यदायी खंड में ठेकेदारों के बैठने हेतु कक्ष होने चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि यदि ठेकेदारों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान नहीं किया गया तो ठेकेदार निविदा बहिष्कार के साथ कार्य बहिष्कार एवं अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन एवं प्रदर्शन में अध्यक्ष प्रयाग सिंह बिष्ट, महासचिव सुरेंद्र सिंह बेलवाल, उपाध्यक्ष अकरम खान, गोपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र भट्ट, उप सचिव जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी पूरन पालीवाल, पूरन सिंह मेहरा विधि सलाहकार उत्तराखंड महासंघ, संदीप श्रीवास्तव, संजय जोशी, विपिन बिष्ट, किशन सिंह सहित दर्जनों ठेकेदार उपस्थित रहे।
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