HamariChoupal,22,05,2023

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। इस मामले में प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को 14 जून को हाईकोर्ट में तलब किया है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नवंबर 2022 में इस मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को दिशा निर्देश दिये थे कि वह मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करें। इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल की ओर से दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्यवाही का उल्लेख था। पर धरातल पर मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने का कुछ उल्लेख नहीं हुआ। सोमवार को दोबारा इस मामले की सुनवाई में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए और समय दिया जाए। जनहित याचिका दायर करने के बाद अब तक प्रदेश में करीब 17 लोग वन्यजीवों का शिकार हो चुके हैं। इनमें पिछले महीने रानीखेत में हुई घटना भी प्रमुख है।