खिलाड़ियों और इंटर्न डॉक्टरों को राहत, सरकारी वकीलों के मानदेय में भी बढ़ोतरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों, खिलाड़ियों और शासकीय अधिवक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए गए। इसके अलावा हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल की स्थापना, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों में संशोधन और सरकारी भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई।
एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17 से बढ़कर 25 हजार
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उन्हें 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टरों ने 30 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड की मांग रखी थी, हालांकि सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेशभर के इंटर्न डॉक्टरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए जाएंगे। इन पदों पर खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में नियुक्तियां दी जाएंगी।
इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर मिलेंगे।
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय का पुनर्निर्धारण
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। लंबे समय से शुल्क में संशोधन की मांग कर रहे शासकीय अधिवक्ताओं के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) अस्पताल की स्थापना के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। अस्पताल बनने से औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया। वहीं जीएमवीएन की पार्किंग क्षेत्र में स्थित 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये।
खेल नीति-2021 के तहत खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में व्यायाम सहायक अध्यापक के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित।
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क का पुनर्निर्धारण।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि मंजूर।
खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग और विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने की मंजूरी।
कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार का एक पद संवर्गीय ढांचे में शामिल।
जीएमवीएन की पार्किंग क्षेत्र की 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने पर सहमति।