रुद्रप्रयाग,06,02,2026

 रुद्रप्रयाग(आरएनएस)।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेशभर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जनपद रुद्रप्रयाग में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद भ्रमण के दौरान प्रभारी सचिव रुद्रप्रयाग एवं आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज प्रातः जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित पुनाड गदेरे के समीप निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप हो रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं : प्रभारी सचिव
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए तथा गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आमजन की सुविधा से जुड़ी है, इसलिए कार्य में पारदर्शिता और मजबूती दोनों सुनिश्चित की जाएं।
समयबद्धता पर दिया विशेष जोर: प्रभारी सचिव आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि पार्किंग शीघ्र पूर्ण होकर जनता को समर्पित की जा सके। उन्होंने कहा कि समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करना शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
जाम की समस्या से मिलेगी स्थायी राहत:   निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मुख्य बाजार में यातायात बाधित रहता है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
चारधाम यात्रियों को होगा सीधा लाभ:   प्रभारी सचिव ने कहा कि रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है और केदारनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहां से होकर गुजरते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से चारधाम यात्रियों को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध होगी और शहर के भीतर वाहनों का दबाव भी कम होगा। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा लंबे समय से मुख्य बाजार क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के समाधान की मांग की जा रही थी। इसी के दृष्टिगत शासन द्वारा मुख्य बाजार के समीप मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना शहरी यातायात प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
₹7.09 करोड़ की स्वीकृति, ₹2.84 करोड़ जारी :   मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए शासन से कुल ₹7 करोड़ 9 लाख 74 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से ₹2.84 करोड़ की धनराशि प्रथम चरण में जारी की जा चुकी है। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी सिंचाई खंड रुद्रप्रयाग को सौंपी गई है, जो तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है।
स्थानीय व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा:  मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सुगम पार्किंग व्यवस्था से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश:   प्रभारी सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में जवाबदेही तय करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड खुशवंत सिंह, तहसीलदार रुद्रप्रयाग प्रणव पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान:   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना यातायात सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के पूर्ण होने से न केवल स्थानीय नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शासन की मंशा है कि सभी विकास कार्य समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।