कैबिनेट के 10 अहम फैसलों पर लगी मुहर, मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर होगा ₹25 हजार

देहरादून, 11 सितम्बर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्यायिक व्यवस्था और कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में ₹17 हजार प्रतिमाह दिए जा रहे स्टाइपेंड को बढ़ाकर न्यूनतम ₹25 हजार प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
खेल प्रतिभाओं के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिए जाने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों को सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए लेवल-6 के रूप में सृजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन उपलब्ध कराना है।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर फीस वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
कारागार विभाग में नए पद का सृजन
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई। सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।
विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसी के साथ आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई।
मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ा भूमि प्रस्ताव मंजूर
देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट एवं पार्किंग निर्माण के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।