हरिद्वार/ऋषिकेश। खारा स्रोत, मुनि की रेती में संचालित शराब की दुकान को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ नई दिल्ली में दाखिल जवाब में उत्तराखंड वन विभाग ने स्वीकार किया है कि संबंधित विदेशी मदिरा की दुकान आरक्षित वन ब्लॉक की सीमा के भीतर स्थित है। वन विभाग के इस जवाब के बाद शराब की दुकान की वैधानिकता को लेकर चल रही लड़ाई को नया मोड़ मिल गया है।
मातृ सदन, हरिद्वार की कानूनी पहल पर इस मामले को एनजीटी के समक्ष उठाया गया था। मातृ सदन की ओर से सवाल उठाया गया कि आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर आवश्यक वैधानिक अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधि के रूप में शराब की दुकान का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया।
गौरतलब है कि खारा स्रोत और मुनि की रेती के स्थानीय निवासी लंबे समय से शराब की दुकान का विरोध करते आ रहे हैं। अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह और नवंबर के शुरुआती दिनों में स्थानीय लोगों, युवाओं, संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन और अनशन कर दुकान बंद कराने की मांग उठाई थी। दुकान के आसपास एक युवा बालक की हत्या की दुखद घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश और बढ़ गया था। इसके बावजूद लंबे समय तक भूमि की वास्तविक कानूनी स्थिति को लेकर कोई निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने मातृ सदन से कानूनी सहायता मांगी। मातृ सदन ने मामले को पर्यावरण संरक्षण और आरक्षित वन भूमि से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए एनजीटी का दरवाजा खटखटाया।
चार सप्ताह का अंतिम अवसर, 5 जनवरी को सुनवाई
एनजीटी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (हॉफ) तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नरेंद्र नगर वन प्रभाग की ओर से दाखिल जवाब में दुकान का स्थान आरक्षित वन ब्लॉक की सीमा के भीतर स्वीकार किए जाने का तथ्य सामने आया है। इसके बाद अधिकरण ने सभी पक्षों को अपनी शेष दलीलें और लिखित पक्ष दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। मामले को अब 5 जनवरी 2027 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मातृ सदन का कहना है कि वन विभाग के इस जवाब के बाद आरक्षित वन भूमि पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की वैधानिकता और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
मातृ सदन ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई केवल शराब की दुकान बंद कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आरक्षित वन भूमि के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने की लड़ाई है। संस्था ने कहा कि मामले में न्यायिक लड़ाई आगे भी जारी रखी जाएगी।
अब सबकी निगाहें 5 जनवरी 2027 को होने वाली एनजीटी की सुनवाई पर टिकी हैं।
खारा स्रोत शराब की दुकान पर वन विभाग का बड़ा खुलासा, आरक्षित वन क्षेत्र में होने की स्वीकारोक्ति
मातृ सदन की कानूनी लड़ाई को मिली मजबूती, एनजीटी में वन विभाग ने माना दुकान आरक्षित वन ब्लॉक की सीमा में स्थित 5 जनवरी 2027 को होगी मामले की अंतिम सुनवाई, वन भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों की वैधानिकता पर उठे सवाल
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