Hamarichoupal,17,06,2026

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मेरठ और ऋषिकेश के बीच हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन (आरआरटीएस) सेवा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के बीच परियोजना को लेकर सहमति बन गई है। अब करीब 150 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल ट्रैक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए जल्द सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा।
गौरतलब है कि दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस सेवा को उत्तराखंड तक विस्तारित करने की पैरवी करते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्ताव भी सौंपा था।
परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि एनसीआरटीसी ने भी अपने स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलेगा सीधा लाभ
प्रस्तावित योजना के अनुसार नमो भारत ट्रेन का विस्तार मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला क्षेत्र तक किया जाएगा। परियोजना का लगभग 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश तथा 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में प्रस्तावित है।
इस रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा सड़क मार्ग से लगभग पांच से छह घंटे में पूरी होती है, जबकि नमो भारत ट्रेन के संचालन के बाद यह दूरी करीब ढाई से तीन घंटे में तय की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन सेवा का विस्तार उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरटीसी के साथ समन्वय बनाकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ा रही है, जिससे प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।