हमारी चौपाई

देहरादून, 15 जुलाई। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने किसानों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को एडीएम सदर, देहरादून के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकार से किसानों और असंगठित मजदूरों के हित में शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
ज्ञापन में मोर्चा ने प्रमुख रूप से भारत-अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी लागू करने तथा देशभर के किसानों की कर्जमाफी की मांग उठाई।
इसके अलावा असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने, ताकि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं और न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिल सके, की भी मांग की गई। संगठन ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पूरे देश में ₹5000 प्रतिमाह किए जाने की मांग भी रखी।
महिला प्रदेश अध्यक्ष रूबी चेची ने कहा कि किसान और मजदूर लंबे समय से अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन की प्रति एडीएम सदर को सौंपते हुए संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा।