सौजन्य से {राष्ट्रीय न्यूज सर्विस}

देहरादून। मसूरी गोलीकांड की 29वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पास किया जाएगा। सीएम धामी शनिवार को मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मसूरी गोली कांड के शहीदों बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदनमोहन मंमगाई के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास हो, इस दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही आज अलग उत्तराखंड राज्य मिल पाया है। सीएम ने राज्य आंदोलन के दौर को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार और उस समय की पुलिस के कारनामें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। तब सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई और लाठी चार्ज किया। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अलावा चिन्हिकरण को लेकर कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। देहरादृन में चार हजार से अधिक का चिन्हीकरण हो चुका है, 164 को जनपद में नौकरी दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन की सुविधा दी गई है। प्रदेश सरकार लगातार चुनौतियों के बाद भी कठोर निर्णय राज्य हित में लिए प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। पर्यटन को बढावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। अनियोजित विकास पर अंकुश लगाया जायेगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। इस मौके पर उन्होंने शहीद स्थल पर शेड लगाने की घोषणा की।

अजय भट्ट बोले, उत्तराखंड को मिल रही संभव मदद

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में शहादत देने वालों के कारण ही हमें अलग राज्य मिला। आज सरकार उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य विकासशील प्रदेशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है व जो भी प्रस्ताव दिया उसे पूरा किया गया।