हमारी चौपाल

देहरादून, 3 जुलाई।
प्रदेश के मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित साप्ताहिक समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।
शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने विशेष रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (एएचपी) की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की साप्ताहिक निगरानी की जाए और निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की देरी न होने पाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एएचपी परियोजनाओं के तहत निर्मित 13,576 आवासों का आवंटन 15 अगस्त, 2026 तक पूर्ण कर उन्हें संचालन में लाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करना राज्य की प्राथमिकता है।
उन्होंने सचिव आवास, सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (सीटीसीपी) को संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव सुश्री कल्याणी, सुश्री झरना कामठान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।