खसरा नंबर 870 पर धड़ल्ले से निर्माण, पटवारी ने खुद माना—गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन राज्य सरकार में निहित; फिर किसके दम पर पड़ रहा लेंटर?
विकासनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ईस्ट होप टाउन, ग्राम पंचायत ठाकुरपुर, विकासखंड सहसपुर में सामने आया मामला सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहां गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित खसरा नंबर 870 की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के बाद भवन निर्माण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण रुकवाने के लिए पटवारी और ग्राम प्रधान तक मौके पर पहुंच चुके हैं, एमडीडीए की टीम भी कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने की बात सामने आई है। अब भवन पर लेंटर डालने की तैयारी बताई जा रही है।
पटवारी ने खुद माना—खसरा नंबर 870 गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन, राज्य सरकार में निहित!
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि हमारी चौपाल के संवाददाता ने जब मौजूदा पटवारी से खसरा नंबर 870 की जमीन के संबंध में सीधा सवाल किया तो पटवारी ने बताया कि यह गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है और राज्य सरकार में निहित है।
हालांकि, जब संवाददाता ने जमीन से संबंधित राजस्व अभिलेखों और तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि दस्तावेजों के आधार पर खबर प्रकाशित की जा सके, तो पटवारी ने अभिलेख देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि रिपोर्ट अभी कागज में उपलब्ध नहीं करा सकता, इसे तहसील में पेश करूंगा, आप वहां से ले लेना।
अब सवाल यह है कि जब मौके पर मौजूद पटवारी स्वयं जमीन को गोल्डन फॉरेस्ट की और राज्य सरकार में निहित बता रहे हैं तो फिर उसी जमीन पर निर्माण कैसे चल रहा है? आखिर राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन पर भवन खड़ा करने का साहस कौन कर रहा है?
पटवारी को ही धमकाने का प्रयास, मौके से लौटने को हुए मजबूर!
बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर निर्माण की सूचना मिलने के बाद मौजूदा पटवारी काम रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद कथित कब्जाधारियों ने पटवारी के साथ अभद्रता की और उन्हें धमकाने का प्रयास किया।
हमारी चौपाल के संवाददाता से बातचीत में पटवारी ने बताया कि मौके पर मौजूद लोग लड़ने को तैयार हो गए थे, जिसके चलते वह वहां से वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और मौके की तस्वीरों के साथ तहसील में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
प्रधान भी पहुंचे मौके पर, लेकिन नहीं रुका निर्माण!
मामले की जानकारी मिलने पर ईस्ट होप टाउन ग्राम पंचायत ठाकुरपुर के प्रधान भी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया। आरोप है कि संबंधित लोगों ने वहां काफी संख्या में भीड़ एकत्र कर ली और विरोध करने वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
प्रधान का कहना है कि जब भी निर्माण रुकवाने का प्रयास किया जाता है तो संबंधित लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रधान ने बताया कि वह इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे, ताकि सरकारी जमीन पर चल रहे निर्माण को रुकवाया जा सके।
एमडीडीए की टीम पहुंची, कुछ घंटे काम बंद रहा, फिर शुरू हो गया निर्माण!
इस प्रकरण में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया। मजदूरों को भी नीचे उतरवा दिया गया।
लेकिन आरोप है कि इसके बाद एमडीडीए का एक कर्मचारी कथित कब्जाधारी के साथ अंदर गया और बातचीत के बाद टीम वापस लौट गई। कुछ ही घंटे बाद निर्माण कार्य फिर शुरू होने की बात सामने आई।
अब सवाल यह है कि जब विभाग की टीम ने काम रुकवाया था तो फिर निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो गया? क्या विभाग की कार्रवाई सिर्फ कुछ घंटे तक ही सीमित रह गई? इस पूरे घटनाक्रम पर एमडीडीए के अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
तहसीलदार से दोस्ती का दावा, तहसीलदार ने किया साफ इनकार!
स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने हमारी चौपाल के संवाददाता को बताया कि कथित कब्जाधारी मौजूदा तहसीलदार विकासनगर से अच्छी दोस्ती होने की बात कहता है और इसी पहुंच के दम पर निर्माण जारी रहने का दावा करता है।
हालांकि, जब हमारी चौपाल के संवाददाता ने इस संबंध में मौजूदा तहसीलदार विकासनगर से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कहा, “मेरे लिए तो भाई साहब सब ऐसा ही कहते हैं, मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है।” तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस निर्माण को रुकवाया जाएगा।
दीपावली के आसपास तेजी से खड़ा हुआ भवन, अब लेंटर डालने की तैयारी!
स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपावली के आसपास महज पांच से सात दिनों के भीतर निर्माण कार्य तेजी से कराया गया और भवन का ढांचा खड़ा कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि लेंटर डालने के लिए शटरिंग तैयार की जा रही है। इगास-बग्वाल के पर्व पर सरकारी कार्यालयों में अवकाश के बीच निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की आशंका भी जताई जा रही है।
ऐसे में यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी जमीन पर निर्माण का ढांचा और मजबूत हो सकता है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि निर्माण को तत्काल रुकवाकर जमीन की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों की जांच कराई जाए।
अब सीधे प्रशासन से सवाल, जवाब देगा कौन?
जब पटवारी खसरा नंबर 870 की जमीन को गोल्डन फॉरेस्ट और राज्य सरकार में निहित बता रहे हैं तो वहां निर्माण कैसे हो रहा है?
सरकारी जमीन पर निर्माण रुकवाने पहुंचे पटवारी के साथ अभद्रता और धमकी के आरोपों पर क्या कार्रवाई होगी?
ग्राम प्रधान के विरोध और शिकायत के बावजूद निर्माण क्यों नहीं रुक पाया?
एमडीडीए की टीम ने निर्माण रुकवाया तो कुछ घंटे बाद काम दोबारा कैसे शुरू हुआ?
पटवारी की रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद निर्माण पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लगी?
क्या जिलाधिकारी इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर राजस्व अभिलेखों की जांच और जमीन की पैमाइश कराएंगे?
क्या प्रशासन लेंटर पड़ने से पहले निर्माण पर रोक लगाने के लिए मौके पर कार्रवाई करेगा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन ईस्ट होप टाउन ग्राम पंचायत ठाकुरपुर का यह मामला प्रशासनिक दावों की वास्तविक परीक्षा बनता नजर आ रहा है।
हमारी चौपाल का सीधा सवाल है—जब पटवारी खुद जमीन को राज्य सरकार में निहित बता रहा है, प्रधान निर्माण रुकवाने के लिए प्रयास कर रहा है और एमडीडीए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, तो फिर सरकारी जमीन पर निर्माण का यह खेल आखिर किसके भरोसे चल रहा है? क्या प्रशासन लेंटर पड़ने का इंतजार कर रहा है?
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई करता है और सरकारी जमीन को कथित कब्जे से बचाने के लिए क्या कदम उठाता है।
हमारी चौपाल इस मामले में निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।
