देहरादून। केंद्र सरकार की ऋण सीमा सीलिंग की वजह से प्रभारी धामी सरकार के 11 वाह्य सहायतित प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनकी बदौलत राज्य की तस्वीर काफी कुछ बदल सकती है। 20 हजार करोड़ रुपये के इन प्रोजेक्ट की ऋण सीलिंग नहीं हटती तो सरकार को 50 फीसदी तक नुकसान हो जाएगा। हालांकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आश्वासन के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों राज्यों की वाह्य सहायता वाली योजनाओं में ऋण की सीमा तय कर दी थी। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए उत्तराखंड की ऋण सीमा को नौ हजार 659 करोड़ रुपये कर दिया गया। जबकि उत्तराखंड के 11 विभिन्न वाह्य सहायतित प्रोजेक्ट की लागत करीब 20 हजार करोड़ रुपये है। इन योजनाओं को केंद्रीय वित्त मंत्रालय को आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) मंजूरी दे चुका है। इनके ऋण समझौतों पर करार की प्रक्रिया चल रही है। इन 11 प्रोजेक्ट में पांच को डीईए ने अप्रैल 2020 से पहले स्वीकृति दे दी थी। इस स्तर पर योजना को छोड़ने से राज्य को काफी नुकसान होगा।
ये है प्रोजेक्ट:
16 शहरों में ढांचागत विकास -3750 करोड़
देहादून-मसूरी में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम- 1750 करोड़
अरबन वाटर सप्लाई सिस्टम- 1600 करेाड
टिहरी में होलिस्टिक डेवलेपमेंट- 1930 करोड़
सौंग बांध परियोजना- 2021 करेाड़ रुपये
ऋषिकेश मे एकीकृत बुनियादी विकास-1400 करोड़
विद्युत वितरण सिस्टम सशक्तिकरण- 1675.58 करोड़
हल्द्वानी में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास- 2025 करोड़
उच्च शिक्षा मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास- 20
यूजीआरआईडी प्रोजेक्ट-1480 करोड़ रुपये
जमरानी पेयजल योजना-2584 करोड़ रुपये
सौंग बांध से पानी मिलेगा, 15 हजार लोगों का बाढ़ से सुरक्षा भी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण से सौँग बांध परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी की मांग की है। यह प्रोजेक्ट देहरादून के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कहा कि दून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रस्तावित सौंग बांध प्रोजेक्ट की लागत 2021 करोड़ है। इससे करीब 10 लाख आबादी को पीने का पानी मिलेगा। वहीं, 10 गावों की 15 हजार आबादी को बाढ़ से सुरक्षा भी मिलेगी। उन्होंने वित्त मंत्री से कहा कि सौंग की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार 247 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बांध के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है।