देहरादून(आरएनएस)। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करना कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। लोकभवन कूच के मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 30 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसी क्रम में दोपहर करीब 1:35 बजे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता एनेक्सी बैरियर पर पहुंच गए। यहां उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हाथीबड़कला बैरियर पार कर लोकभवन की ओर बढ़ गए। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत अन्य नेताओं ने पुलिस के निर्देशों की अनदेखी की। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बलपूर्वक बैरिकेडिंग पार की और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की।
पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी लोकभवन के मुख्य गेट तक पहुंच गए और उसे पकड़कर जबरन खोलने का प्रयास किया। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर की ओर से मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 और 223 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की आगे की जांच शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट को सौंपी गई है। पुलिस अब नामजद आरोपियों के साथ अज्ञात प्रदर्शनकारियों की भूमिका की भी जांच करेगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इस प्रदर्शन के बाद अब मामला राजनीतिक विरोध के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।