देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण और आवासीय कॉलोनियों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई।
एमडीडीए की इस कार्रवाई से उन भवन स्वामियों और कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जो आवासीय भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रहे हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में सुनियोजित विकास और आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन परिसरों पर कार्रवाई
प्रवर्तन टीम ने इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। यहां कृष्णा डेयरी के नाम से आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी क्षेत्र में रोहित विशाल द्वारा संचालित व्यावसायिक दुकान को भी सील किया गया।
इसके अलावा एक अन्य आवासीय परिसर में बिना स्वीकृति परिवर्तन और परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण ने इस परिसर को भी सील कर दिया। एमडीडीए के अनुसार, आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले संबंधित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य है।
बिना मानचित्र बनाई जा रहीं दो दुकानें सील
एमडीडीए की टीम ने ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में भी कार्रवाई की। यहां मयूर द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।
महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण पर कार्रवाई
महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन तलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के मुताबिक, निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं था और भवन के उपयोग में भी बदलाव किया गया था। इस पर एमडीडीए की टीम ने संबंधित निर्माण को सील कर दिया।
बंशीधर तिवारी ने दिए सख्ती के संकेत
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने भवन स्वामियों से निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की।
लगातार जारी रहेगा प्रवर्तन अभियान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में निगरानी बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई से साफ है कि देहरादून में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और बिना स्वीकृति निर्माण के मामलों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में ऐसे अन्य मामलों पर एमडीडीए की कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है।
खबर को और संक्षिप्त व धारदार बनाएं
सीलिंग की पांचों कार्रवाइयां स्पष्ट करें
दावों को आधिकारिक भाषा में संतुलित करें