देहरादून,17,10,2025

देहरादून। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी जनपदों से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण संबंधी रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक इत्यादि के क्रय हेतु टेंडर प्रक्रिया अभी से शुरू करने को कहा। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, गणवेश, स्कूल बैग एवं अन्य पठन सामग्री निःशुल्क वितरित की जा रही है। जिसके तहत गणवेश व स्कूल बैग आदि के लिये धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में भेजी जाती है, जबकि पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिकाएं विभाग द्वारा सीधे स्कूलों में पहुंचाई जाती है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों द्वारा बताया गया कि दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। जिसको देखते हुये शिक्षा महानिदेशक को सभी जनपदों से रिपोर्ट तलब कर एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध करने के निर्देश दे दिये है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु पाठ्य पुस्तकों के क्रय की टेंडर प्रक्रिया अभी से शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि सत्र शुरू होते ही विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाय। इसके साथ ही उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण की प्रगति आख्या भी अधिकारियों से तलब की। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार द्वारा आपदा मोचन निधि के तहत सभी जनपदों को  धनराशि उपलब्ध कराई गई थी लेकिन कई जनपदों द्वारा अभीतक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किये हैं। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा महानिदेशक को सभी जनपदों में निर्माण कार्य की ऑनलाइन समीक्षा करने व कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में आउटसोर्स के तहत भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने समीक्षा बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ. रावत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग प्राथमिक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त चल रहे हैं। जिन में से 451 पदों को भरने पर उच्च न्यायालय की रोक लगी है। शेष रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय अधिकारियों को शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही सुगम जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष लम्बे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों का समायोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं ताकि नई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके। बैठक में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी विरेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।