क्या था पूरा मामला।

यह मामला साल 2001-2002 का है, जब हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग (PWD) में तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर सरकारी पैसे की हेराफेरी की. आरोप था कि फर्जी और बिना अनुमति के विभागीय चेक जारी कर करीब 55 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाल लिए गए. इस मामले की जांच CBI ने 9 अगस्त 2003 को शुरू की थी. जांच का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया गया था.

किन लोगों को हुई सजा।

कोर्ट ने जिन 8 आरोपियों को दोषी पाया, उनमें PWD हरिद्वार और रुड़की के कर्मचारी और एक ट्रेजरी अधिकारी शामिल हैं. सभी को 2 साल की सजा सुनाई गई है।

केस में क्या-क्या हुआ।

CBI ने 2005 में कुल 20 आरोपियों (12 सरकारी + 8 निजी) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ केस खत्म हो गया. 7 आरोपियों ने पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी थी. एक आरोपी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।