देहरादून, 22 जनवरी 2025
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट (हरिद्वार) के भवन निर्माण कार्यों के लिये राज्य सरकार ने लगभग 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। यह धनराशि भारत सरकार के स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2024-25 योजना के तहत प्रदान की गई है। इस स्वीकृत धनराशि में से महाविद्यालय को 5 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब महाविद्यालय में भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
सूबे में राजकीय महाविद्यालयों की सूरत बदलने के लिये राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं। जिसमें भवनविहीन महाविद्यालयों को नये भवन उपलब्ध कराना इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। इसी कड़ी में सरकार ने हरिद्वार जनपद के राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट के नवीन भवन निर्माण के लिये रूपये 997.78 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसमें से महाविद्यालय को भवन निर्माण कार्यों के लिये 5 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। यह धनराशि सरकार ने स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2024-25 योजना के तहत महाविद्यालय को प्रदान की है। इस संबंध में शासनस्तर से शासनादेश जारी कर दिया है। भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा शुरू कर दिया जायेगा।
सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से महाविद्यालय के नवीन भवन में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, कक्षा कक्ष सहित प्राचार्य कार्यालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। महाविद्यालय परिसर में अग्निशमन हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने, विद्युतीकरण के प्राविधनों पर विशेष ध्यान देने, निर्माण सामग्री का पूर्व में प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक रूप से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं। इसके अलावा उपलब्ध कराई गई धनराशि का आगामी 31 मार्च 2025 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं ताकि समय पर भवन निर्माण कार्य पूरे किये जा सके। जिससे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं किसी भी प्रकार की दिक्कतों का समाना न करना पड़ सके।
राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट के भवन निर्माण को लगभग 10 करोड़ की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। जिसमें से पहली किस्त के तौर पर महाविद्यालय को 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि महाविद्यालय को शीघ्र अपना भवन मिल सके। – डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।