देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। विधानसभा में हुई प्रवर समिति की बैठक के बाद शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार 2018 की तर्ज पर 2024 के निकाय चुनाव भी 2011 की मतगणना के आधार पर कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया है। विदित है कि गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए गए नगर निकाय संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था। भाजपा विधायकों की मांग थी कि नगर निकाय संशोधन विधेयक में ओबीसी सर्वे के लिए मानक तय किए जाएं। ताकि राज्य के बाहर से आए लोगों को राज्य में ओबीसी का लाभ न मिल पाए। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर से शहरी विकास मंत्री प्रेचमंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। पहले माना जा रहा था कि समिति की सदन में पेश होने वाली रिपोर्ट के आधार पर पारित होने वाले विधेयक के प्रावधानों के तहत निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब साफ हो गया है कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराए जाएंगे।
प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रवर समिति ओबीसी आरक्षण के मानकों पर व्यापक चर्चा कर रही है। ऐसे में इसमें अभी लंबा समय लग सकता है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने इस संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं और लगातार बैठकों के जरिए इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि समिति अभी कई दौर की बैठक कर इस मामले में चर्चा करने के बाद निर्णय लेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट दी जाएगी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर व्यापक चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि ओबीसी की पात्रता पर ठीक से परीक्षण के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। विदित है कि प्रवर समिति का कार्यकाल आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द इस संदर्भ में फैसला ले सकती हैं।
प्रवर समिति की बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में शहरी विकास मंत्री के साथ ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, खजानदास, ममता राकेश, हरीश धामी और मोहम्म्द शहजाद शामिल रहे।
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