देहरादून,01अप्रैल 2025(हमारी चौपाल ) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए विभिन्न व्यक्तियों को विभागीय दायित्व सौंपे हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है और इससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे गए दायित्वों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभिन्न विभागीय संस्थानों, समितियों और परिषदों में इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है।
नई नियुक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ:
1. हरक सिंह नेगी (चमोली) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
2. सुश्री ऐश्वर्या रावत (रुद्रप्रयाग) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
3. गंगा विष्ट (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
4. श्याम अग्रवाल (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद
5. शांति मेहरा (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
6. भगवत प्रसाद मकवाना (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग
7. हेमराज विष्ट (पिथौरागढ़) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद
8. रामचंद्र गौड़ (चमोली) – अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
9. पूरन चंद नैलवाल (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, प्रवासी उत्तराखंड परिषद
10. रामसुंदर नौटियाल (उत्तरकाशी) – उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण
11. सायरा बानो (ऊधम सिंह नगर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग
12. रेनू अधिकारी (नैनीताल) – अध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
13. रजनी रावत (देहरादून) – उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति
14. ओम प्रकाश जमदग्नि (हरिद्वार) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद
15. भूपेश उपाध्याय (बागेश्वर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद
16. कुलदीप कुमार (देहरादून) – अध्यक्ष, उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद
17. ऋषि कण्डवाल (पौड़ी) – उपाध्यक्ष, सिंचाई सलाहकार समिति
18. वीरेन्द्र दत्त सेमवाल (टिहरी) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
19. अजय कोठियाल (टिहरी) – अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति
20. श्याम नारायण पाण्डे (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति
इन नियुक्तियों से प्रदेश में विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन में सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि इन जिम्मेदारियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी के इस कदम से प्रदेश में विकास कार्यों को नया आयाम मिलेगा और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी।