मुकेश अग्निहोत्री बोले- वित्तीय मापदंडों के चलते नाबार्ड ने वापस भेजीं 101 डीपीआर

शिमला (आरएनएस ) । उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग की कुछ विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड ने वापस भेजा है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड ने कुल 101 योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वित्तीय मापदंडों के कारण वापस भेज दिया है। इसमें 44 पेयजल, 47 लघु सिंचाई एवं 10 मल निकासी योजनाएं शामिल हैं।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चार के दिसंबर 2024 के दिशा-निर्देशानुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य है। यह मापदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के लिए तय किया गया है। केंद्र सरकार ने जनजातीय जिलों के लिए अलग से कोई भी विशेष मापदंड तय नहीं किए हैं। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। भारत सरकार की इस योजना का इन क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए तय मापदंडों में विशेष छूट प्रदान करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा।
क्रिप्टोकरंसी घोटाले में 13 मामले दर्ज, 80 आरोपी गिरफ्तार : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि गत दो वर्षों में 20 फरवरी 2025 तक प्रदेश में क्रिप्टोकरंसी घोटाले में कुल 13 मामले दर्ज हुए और 80 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आरोपियों में से 76 हिमाचली व चार गैर हिमाचली हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 73 के खिलाफ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष सात के खिलाफ मामले अन्वेषणाधीन हैं। इन मामलाें में 37 करोड़ की चल व अचल संपत्ति जब्त की गई है।
जदरांगल में सीयू कैंपस के लिए वन भूमि स्थानांतरण होना बाकी : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के जदरांगल कैंपस के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2.60 अरब रुपये की की राशि स्वीकृत की गई है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के उत्तरी परिसर (जदरांगल) के भवन निर्माण के लिए 57.10 हेक्टेयर वन भूमि को स्थानांतरण करने के लिए वन मंडल अधिकारी धर्मशाला ने 30 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें प्रतिपूरक पौधरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, विभागीय शुल्क व पेड़ों की लागत की कीमत शामिल थी। वन विभाग की ओर से मांगी गई राशि अधिक होने के कारण मामला उपमंडलाधिकारी (नागरिक) एवं नोडल अधिकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला तथा वन मंडल अधिकारी धर्मशाला को मूल्यांकन के मानदंड बताने के बारे में भेजा गया था। वन मंडल अधिकारी धर्मशाला ने पुनर्मूल्यांकन के बाद अपना विभागीय मत कुछ समय पूर्व शिक्षा विभाग को भेजा है। उनका मत है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए हरे-भरे पेड़ों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण मानदंड और बाजार दर के अनुसार उपरोक्त राशि का अनुमान लगाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभागीय पत्राचार के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने तथा मूल्यांकन के मानदंड की समीक्षा प्रक्रिया के कारण अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उक्त मामले में गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।
कोरोना काल में पांच निजी विवि ने शिक्षकों के वेतन में की कटौती
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में पांच निजी विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों के वेतन में कटौती की है। भाजपा विधायक डॉ. जनकराज की ओर से पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते शिक्षा मंत्री ने कहा कि अरनी विवि, बद्दी विवि, बाहरा विवि, इंडस इंटरनेशनल विवि और श्री साईं विश्वविद्यालय ने वेतन कटौती की। प्रदेश में 16 निजी विश्वविद्यालय हैं। इनमें से पांच ने शिक्षकों के वेतन में कटौती की थी। इन पांच विश्वविद्यालयों के अलावा इटरनल विवि और जेपी विवि ने कोरोना काल के दौरान वेतन में कटौती की थी, जिसका भुगतान इन विवि ने बाद में संबंधित कर्मचारियों को कर दिया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के काटे गए वेतन को दोबारा जारी करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए।
कुल्लू की 243 परियोजनाओं में हो रहा 2914 मेगावाट उत्पादन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि कुल्लू जिला में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता करीब 3017 मेगावाट आंकी गई है। अभी तक जिला कुल्लू में सरकार ने 243 जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की हैं। इनकी विद्युत क्षमता करीब 2914 मेगावाट है। कुल 1121 मेगावाट क्षमता की 34 परियोजनाओं का दोहन कर लिया गया है। गत दो वर्ष में 20 फरवरी 2025 तक सरकार की ओर से जिला कुल्लू में किसी भी नई जल विद्युत परियोजना का आवंटन नहीं किया गया है।
बैंकों में एफडीआर के तौर पर विभागों के करोड़ों रुपये जमा
बैंकों में एफडीआर के रूप में सरकार के करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के उत्तर में सदन के पटल पर यह लिखित जानकारी दी। इनमें लाखों रुपये के ब्याज की राशि भी विभागों को मिल रही है।
सदन के पटल पर रखी सूचना के अनुसार कृषि विभाग की इंडियन बैंक मशोबरा में 40 लाख और 5,30,787, भाषा एवं संस्कृति विभाग की राज्य सहकारी बैंक कसुम्पटी में 8 करोड़ और तीन करोड़, उद्योग निदेशालय की बैंक ऑफ बड़ोदा में 59.72 लाख, 19,839 रुपये, भारतीय स्टेट बैंक में 56.77 करोड़, 3.25 लाख रुपये, आयुष विभाग का सहकारी बैंक में 51.89 लाख, 1.03 करोड़, 93.83 लाख, 19.01 लाख, एसबीआई में 50 लाख, यूको बैंक में 28.78 लाख, योजना विभाग की यूनियन बैंक में 53.19 करोड़, पीएनबी में 14.88 लाख, एसबीआई में 1.01 करोड़, 77.03, 76.93, 84.59 लाख और 74.95 लाख रुपये जमा हैं। द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 1.08 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक में 1.06 करोड़, 2.50 लाख, उज्ज्वल स्माल फाइनांस बैंक में 1.10 करोड़ रुपये और अन्य बैंकों में भी जमा है। इसके अलावा उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिमाचल ग्रामीण बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यस बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक में योजना विभाग में भी करोड़ों रुपये जमा हैं।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने इंडसइंड बैंक में 87 लाख 14 हजार 501 रुपये, सहायक पर्यटन विकास अधिकारी सिरमौर ने आईसीआईसीआई बैंक में 50 हजार, जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू ने केनरा बैंक में 49 हजार, जिला पर्यटन अधिकारी सोलन ने आईडीबीआई बैंक में 4 लाख, एक्सिस बैंक में 82 हजार और एचडीएफसी में 24 लाख की धनराशि रखी है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग का भी दो करोड़ रुपये आईसीआईसीआई बैंक के पास है। वहीं हिमाचल ग्रामीण विकास बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक के पास भी करीब 10 करोड़ एफडीआर पड़ी है।