देहरादून। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज द्वारा निदेशालय पंचायतीराज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विषयों पर के साथ-साथ 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की प्रगति पर भी हुई चर्चा की गई।
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायती राज निदेशालय में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय बढाए जाने के कड़े निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग के ढांचे के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति पर सचिव पंचायतीराज चंद्रेश यादव द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का कार्य गतिमान है तथा शीघ्र ही यह पूरा कर लिया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री श्री महाराज द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि 10 लाख रुपए को बढ़ाकर 20 लाख किए जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की जिस पर सचिव पंचायतीराज द्वारा बताया गया कि पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की पत्रावली कार्यवाही चल रही है, शासन से अनुमति मिलने के पश्चात प्रकरण कैबिनेट में लाए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।
पंचायतराज मंत्री द्वारा 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरितकिए जाने की प्रगति पर निदेशक पंचायतीराज श्रीमती निधि यादव आपने बताया कि एन०आई०आर०डी०पी०आर० द्वारा नामित अध्ययन दल द्वारा अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर निर्देशालय को उपलब्ध करा दी गयी है तथा निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की गयी है तथा उपरोक्त रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए रिपोर्ट का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के अन्तर्गत अन्य राज्यों की ऐसी पंचायतों जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं में भ्रमण कराया जा चुका है तथा शीघ्र ही अन्य प्रतिनिधियों का भी एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा जिससे वे अन्य राज्यों में किए गए अच्छे कार्यों को अपनी पंचायतों में कराएं।
पंचायती राज मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में एक्सपोजर विजिट में स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को भी भ्रमण कराया जाए। उन्होंने पंचायत भवनों को इंटरनेट की कनैक्टिवीटी से आच्छादित किए जाने के भी पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिससे ग्रामवासियों को मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। साथ ही ऐसी ग्राम पंचायतें जो उत्कृष्ठ कार्य कर रही हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में पुरस्कृत किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन चंद्रेश यादव, निदेशक श्रीमती निधि यादव मुख्य वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक प्रभारी श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।