देहरादून, 30 जनवरी 2025 , जिलाधिकारी सविन बंसल की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ को बड़ी सफलता मिली है। सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के इस अभिनव प्रयास को ओएनजीसी ने 1.5 करोड़ रुपये की सीएसआर फंडिंग की स्वीकृति दे दी है, जबकि हुडको से 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अंतिम चरण में है।
उत्कर्ष से स्कूलों को नई पहचान
प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इन स्कूलों में फर्नीचर, डिजिटल स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, एलईडी लाइट, आउटडोर स्पोर्ट्स सुविधाएं, एवं अन्य अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
डीएम और सीडीओ की सक्रिय भूमिका
जिलाधिकारी सविन बंसल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह लगातार ओएनजीसी और हुडको के अधिकारियों से समन्वय कर रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि सरकारी संस्थान इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखा रहे हैं और स्कूलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।
नैनीताल के बाद देहरादून में सफलता
डीएम सविन बंसल ने नैनीताल में भी ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ को सफलतापूर्वक लागू किया था, जिसे पूरे प्रदेश में सराहा गया। अब देहरादून भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। जल्द ही जिले के सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी।
स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होंगी अनिवार्य
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में न्यूजपेपर, मैगज़ीन, शब्दकोश और महापुरुषों की जीवनियां अनिवार्य रूप से रखी जाएं, ताकि बच्चों को शैक्षिक विकास के साथ प्रेरणादायक ज्ञान भी मिल सके। साथ ही, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
सामाजिक संगठनों और प्रतिष्ठानों से सहयोग का आह्वान
जिलाधिकारी ने बड़े प्रतिष्ठानों और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर निजी स्कूलों के समान किया जा सके।
शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम
जिलाधिकारी की इस पहल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा।