चमोली,13,03,2023
अनुराग गुप्ता
उत्तराखंड से अब अन्य राज्यों के लोग भी आसानी से इमारती समेत अन्य लकड़ी की खरीद कर सकेंगे। साथ ही इसे ले जाने के लिए उन्हें अलग-अलग राज्यों में पास बनाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। यही नहीं, इससे अब उत्तराखंड वन विकास निगम को भी फायदा होगा और उसके विक्रय डिपो से लकड़ी की अधिक खरीद हो सकेगी। इससे उसकी आय में बढ़ोत्तरी होगी।
अभी तक ये व्यवस्था थी कि यदि दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में इमारती या अन्य प्रकार की लकड़ी की खरीद करता है तो उसे अपने राज्य में ले जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। यद्यपि, उसे लकड़ी को ले जाने के लिए रवन्ना जारी किया जाता है, लेकिन राज्य की सीमा पार करते ही उसे वहां के डीएफओ से इसे गंतव्य तक ले जाने की अनुमति लेनी पड़ती है।
यदि लकड़ी का परिवहन कई राज्यों से होकर होता है तो प्रत्येक राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है। इस व्यवस्था में झंझट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बनाया है, जिसे राज्य अंगीकृत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में भी इससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृति दे दी गई। इस निर्णय से अब अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में वन विकास निगम के विक्रय डिपो से आसानी से लकड़ी खरीद सकेंगे, जाे इसे लेकर हिचकते थे।