मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है : करण माहरा

चुनाव आयोग पर मिलीभगत से वोट चोरी के आरोप

देहरादून । उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ‘मेरा वोट , मेरा अधिकार’ अभियान की उपलब्धियों और निष्कर्षों को सामने रखा। इस अवसर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में सुनियोजित तरीके से वोट चोरी की जा रही है, और उत्तराखंड अब इसका केंद्र बन गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि कांग्रेस को देशभर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और अपात्र लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र को बंधक बनाने की संस्थागत साज़िश करार दिया। सप्पल ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस घोटाले की शिकायत चुनाव आयोग से की, तो आयोग ने जाँच के बजाय शिकायतकर्ताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा— “चुनाव आयोग को जनता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसका रवैया सत्ता की कठपुतली जैसा है। वोट चोरी को ‘नियमित प्रक्रिया’ बताना जनता के अधिकारों पर सीधा डाका है।”

राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा
सप्पल ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गाँधी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक, कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं।

2,500 से अधिक आरटीआई, आयोग के जवाब अधूरे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस अभियान के दौरान राज्य के सभी 99 नगर निकायों में व्यापक जनसंपर्क और जनजागरण किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जाँच की और जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया।
लक्ष्य था 2,000 आरटीआई आवेदन दायर करना, लेकिन जनता के अपार समर्थन से 2,500 से अधिक आरटीआई कांग्रेस के पास उपलब्ध हुईं। हजारों नागरिकों ने स्वतंत्र रूप से भी आवेदन किए। इसके बावजूद चुनाव आयोग से अब तक केवल 136 जवाब आए हैं, जिनमें से अधिकांश अस्पष्ट हैं और जिम्मेदारी से बचने वाले हैं। कांग्रेस ने इसे सूचना के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन बताया और कानूनी लड़ाई का ऐलान किया।

निकाय और पंचायत चुनावों में धांधली
माहरा ने कहा कि जनवरी 2025 के शहरी निकाय चुनावों में मतदाता सूची की गड़बड़ियाँ उजागर हुईं। देहरादून नगर निगम चुनाव में अगस्त 2024 की सूची से लगभग 96,000 नाम हटाए गए, बाद में संख्या बढ़ाई गई, लेकिन मतदान से तीन दिन पहले 32,000 नाम दोबारा काट दिए गए। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक नागरिक को मतदान का अधिकार देता है, ऐसे में मतदाता सूची से नामों को मनमाने ढंग से हटाना लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है।

उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया—फॉर्म 6, 7 और 8—का उल्लेख करते हुए कहा कि नियम स्पष्ट हैं, लेकिन आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई। पंचायत चुनावों में भी इसी प्रकार की त्रुटियाँ सामने आईं। कांग्रेस ने पहले ही आयोग से माँग की थी कि मृतक या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाए जाएँ, शहरी सूची से नाम काटकर ग्राम पंचायत सूची में गलत तरीके से न जोड़े जाएँ और सामूहिक स्थानांतरण पर निगरानी रखी जाए। लेकिन आयोग इन त्रुटियों को रोकने में विफल रहा।

लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला
सप्पल और माहरा दोनों नेताओं ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1950 में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। जबकि दुनिया के कई देशों—जैसे ब्रिटेन (1928), अमेरिका (1965), फ्रांस (1944), स्विट्ज़रलैंड (1971)—में यह अधिकार बहुत देर से मिला। कांग्रेस ने कहा कि भारत की यह लोकतांत्रिक परंपरा अब खतरे में है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

2027 चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देंगे
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस अब उत्तराखंड में वोट चोरी के खिलाफ व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। “हम जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।”

जनता से अपील
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने अपील की कि यदि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कोई अनियमितता दिखाई दे, तो कांग्रेस से संपर्क करें और इस संघर्ष का हिस्सा बनें।
इस अवसर पर मेरा वोट – मेरा अधिकार अभियान समिति के सदस्य प्रेम बहुखंडी, पंकज क्षेत्री एडवोकेट, अभिनव थापर, प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह, प्रवक्ता सुजाता पॉल और डॉ. प्रतिमा सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।