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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड आंदोलन और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का रहा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को अब “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक पुस्तक के माध्यम से राज्य के इतिहास की जानकारी दी जाएगी।
मुख्य फैसले:
✅ शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड आंदोलन और राज्य की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन कराया जाएगा।
तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।
✅ कर्मचारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा
राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ अब एक बार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता।
पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में 13 नए पद सृजित किए गए।
उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की सहमति, इच्छुक कर्मचारी इसमें शामिल हो सकेंगे।
✅ आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में अहम फैसले
उधमसिंह नगर के प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी।
स्टांप एवं निबंधन विभाग में 213 से बढ़ाकर 240 पद किए गए।
रिवॉल्विंग फंड के इस्तेमाल की नियमावली को मंजूरी।
✅ कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा
चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ने का मूल्य 375 रुपये/कुंतल, सामान्य प्रजाति का 365 रुपये/कुंतल निर्धारित।
गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, 200 करोड़ की योजना के तहत मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट सहायता मिलेगी।
✅ नदियों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर फैसला
गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क को संशोधित किया गया।
आबकारी नीति को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने नवीन आबकारी नीति को स्वीकृति दी, जिससे राज्य को राजस्व लाभ मिलेगा और शराब बिक्री को लेकर नई नियमावली लागू होगी।
राज्य सरकार के इन फैसलों से शिक्षा, उद्योग, रोजगार और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है।