Hamari Choupal Hamari Choupal
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कार्मिक सचिव शैलेश बगोली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की दे रहे जानकारी
ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 50% की छूट
वही 9000 हजार फिट ऊंचाई वालो पर 200 यूनिट के लिए 50% की छूट, ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा DM करेंगे फैसला
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा
LIG और LMIG को लेकर भी हुआ फैसला 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को मिलेगी सब्सिडी
वित्त विभाग के तहत कर्मचारी संगठनों की मांगो, साल में 1 बार वेतन 31 दिसंबर रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल दिए जाएंगे
विभागों में कर्मचारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया, ₹3000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा, पहले 2400 था
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे
सहकारिता विभाग में राज्य सरकारी समिति नियमावली में हुआ संशोधन, महिलाओं को प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी में 33% आरक्षण दिया हुआ था, इस दौरान जो भी नई महिलाएं जुड़ेगी बिना ट्रांजैक्शन के एक बार में वोटिंग कर सकेगी
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव राज्यपाल द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन लगाया गया था जिसको दूर करते हुए पुनः राज्यपाल को भेजा जाएगा।
समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति में जाति सयाल था, जिसको स्याला करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग उत्तराखंड में राज्य उत्पादित C ग्रेड के फलों का मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया गया
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के नियमावली में हुआ संशोधन
2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थी उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी
रेरा के प्रतिवेदन को कैबिनेट की मिली मंजूरी
उच्च शिक्षा वालो में शैक्षिक संस्थान के बच्चो भारत दर्शन कराने की योजना पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध प्रकाशन योजना के तहत फैकल्टी को 10 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया
परिवहन विभाग में 100 नए बच्चों को खरीदने की मिली अनुमति, राज्य सरकार द्वारा ब्याज का किया जाएगा भुगतान, डीजल बसों के खरीदने का बजट 34 करोड़ है
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