विकासनगर, Hamarichoupal 03,09,2022
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की पूर्व चेयरमैन और पूर्व दर्जाधारी मंत्री ने समर्थकों के साथ एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न नियुक्तियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग और पूर्व दर्जाधारी मंत्री आकिल अहमद ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन गरीब, योग्य, पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था, लेकिन नेताओं और नौकरी माफियाओं ने घपला कर शिक्षित बेरोजगारों को बाहर कर चहेतों को नौकरियों बांट डालीं। इससे उत्तराखंड के शिक्षित मेहनतकश युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूकेएसएसएससी भर्ती पेपर लीक से लेकर विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करने के साथ ही नेताओं और नौकरी माफियाओं के गठजोड़ को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए तत्काल सीबीआई जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग उत्तराखंड में सिविल कोड का विरोध करते हैं। सिविल कोड से उत्तराखंड में मुस्लिम समाज के लोगों के अधिकारों का हनन होगा। इसे राज्य में लागू नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जगदीश शर्मा, राजू तोमर, सोयेब मलिक, मेहताब, मेहफूज, हरिदर्शन शर्मा, शेरअली, इकबाल, अभय यादव, इब्राहिम आदि मौजूद रहे।