Hamari Choupal Hamari Choupal
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विकासनगर, Hamarichoupal,15,10,2022
एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश में सख्त भू-कानून बनाने के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कहा कि दोनों ही सरकारों ने अपने-अपने समय पर भू-कानून बनाए, लेकिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग कर जमीनें खरीदी और बेची। लेकिन सरकार का भू-कानून किसी काम नहीं आया। वहीं सरकार कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर नदी नालों के किनारे बसे लोगों को अवैध करार देकर उनके घरों को उजाड़ने पर तुली है। एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय महासचिव आकिल अहमद व राष्ट्रीय सचिव रजिया बेंग ने विकासनगर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बनी पहली एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2003 बाहरी प्रदेशों के लोगों को पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने पर पाबंदी लगायी व उत्तराखंड का किसान 12.5 एकड़ से अधिक भूमि अपने पास नहीं रख सकता था। उसके बाद 2007 में भाजपा की सरकार बनी और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने भू-कानून बनाया कि बाहरी प्रदेशों के लोग ढाई सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन दोनों सरकारों के भू-कानून का कोई असर नहीं रहा। लोग अपने परिवारों के चार से पांच सदस्यों के नाम पर जमीन और प्लॉट खरीदते रहे ओर बेचते रहे। जिन पर आज तक प्रतिबंध नहीं लग सका। नक्शे पास किये बिना मकान, बिल्डिंग, हॉस्टल, कॉम्पलेक्स बनाये जा रहे है। पछवादून में यह काम तेजी से चल रहा है। जिसमें सेलाकुई, पोंधा, मंडूवाला, कांसवाली कोटडी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के आसपास, भाऊवाला, मिसराजपट्टी, बिरसनी, चौकी धौलास, आमवाला, रामपुर, डोबरी, छरबा, विकासनगर में बडे पैमाने पर जमीनों का व्यापार किया जा रहा है। एमडीडीए भी आंखों में पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। आकिल व रजिया ने आरोप लगाया कि भाजपा व मुख्यमंत्री अब भू-कानून के मुद्दे पर जनता का ध्यान बंटाने के लिए नदी, नालों के किनारे पट्टों की जमीन पर बसे लोगों के घर उजाड़ रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में समान नागरिकत संहिता लागू करने की बात कर एक समुदाय के लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि एकता एंटी करप्शन सरकारी नीतियों का कड़ा विरोध करेगी। इस मौके पर राजू तोमर, जगदीश शर्मा, अलीम खान, हरिदर्शन शर्मा, शेर अली आदि मौजूद रहे।
