देहरादून,20,04,2022,Hamari Choupal
देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर मोहकमपुर फ्लाईओवर की लाइटें बंद पड़ी हैं। बिजली का करीब सात लाख रुपये का बिल जमा नहीं करने पर ऊर्जा निगम ने फ्लाईओवर की बिजली काट दी है। शहर के बाकी फ्लाईओवरों की में भी लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
शहर में हाईवे समेत प्रमुख सड़कों पर बने फ्लाईओवरों पर रात के समय सरपट सफर में अंधेरा खलल डाल रहा है। खासकर देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर मोहकमपुर और मियांवाला फ्लाईओवर पर रात को भी वाहनों का दबाव रहता है। बिजली का बिल जमा नहीं होने से मियांवाला और मोहकमपुर फ्लाईओवर की लाइटें काटी दी गयी। मियांवाला फ्लाईओवर का करीब साढ़े पांच लाख का बिल जमा होने के बाद मंगलवार को इसकी लाइट चालू हो गयी है। यह एनएचएआई की टोल रोड का हिस्सा है। वही पीडब्ल्यूडी एनएच के अधीन वाले मोहकमपुर फ्लाईओवर की स्ट्रीट और हाईमास्ट लाइटें बन्द हैं। बालावाला बिजलीघर के एसडीओ राजपाल सिंह ने बताया कि मियांवाला फ्लाईओवर जबसे बना था, इसका बिजली बकाया था। मंगलवार को बिल भरने के बाद शाम तो सप्लाई जोड़ दी गयी। एसडीओ आराघर ग्रामीण केडी जोशी ने बताया कि मोहकमपुर फ्लाईओवर की शुरुआत की सप्लाई का हिस्सा उनके पास है। इसमें लगी एक हाईमास्क लाइटों की सप्लाई अभी जारी है, बाकी हिस्सा बालावाला बिजलीघर के पास है। ईई विद्युत वितरण खंड ग्रामीण प्रदीप चौधरी ने बताया कि मोहकमपुर फ्लाईओवर का बिल जमा करने के बाबत ईई पीडब्लयूडी राजमार्ग खंड को पत्र लिखा गया है। उनकी ओर से बजट जारी नहीं होने की बात कही गई है।
शहर के बाकी फ्लाईओवरों की भी लाइटें खराब
हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर फ्लाईओवर की हाईमास्ट लाइटें बंद पड़ी हैं। एक हाईमास्ट लाइट टूटी पड़ी है। फ्लाईओवर पर भी एक-दो लाइटें ही चल रही हैं। आईएसबीटी, बल्लीवाला और बल्लूपुर फ्लाईओवर पर भी कई लाइटें लंबे समय से खराब चल रही हैं। इस कारण यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। संयुक्त नागरिक संगठन के महासचिव सुशील त्यागी, आवाज उठाओ अभियान के संयोजक यशवीर आर्य, जमीयत के उपाध्यक्ष मास्टर अब्दुल सतार, सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर मुस्तकीम ने फ्लाईओवरों की लाइटें दुरुस्त करने की मांग उठाई है।
मोहकमपुर फ्लाईओवर का करीब सात लाख का बिल है। मोहकमपुर फ्लाईओवर का बिल ठेकेदार को जमा करना था, लेकिन ठेकेदार मना कर रहा है। फिर से उच्चाधिकारियों को बिल भेजा जाएगा। जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। बाकी फ्लाईओवरों पर क्या स्थिति है, इस बारे में पता किया जाएगा।