Hamari Choupal Hamari Choupal
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देहरादून। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले काँग्रेस पार्टी ने राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है।
काँग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में कहा कि उत्तराखंड में काँग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 लाख परिवारों को 40000 रुपये प्रतिवर्ष न्याय स्वावलंबन राशि के तौर पर प्रदान किये जाएंगे।
उन्होंने ने कहा कि उत्तराखंड में महंगाई दर में 30 प्रतिशत बढोतरी हुई है जो कि देश की महंगाई दर से अधिक है। यदि उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ एवँ सरसों के तेल आदि जरूरत की चीजों की ही बात की जाए के इनके दामों में लगभग 100 प्रतिशत तक इज़ाफ़ा हुआ है।
गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले पांच सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी भी काफी तेजी से बढ़ी है, वर्ष 2021 में यह 30 प्रतिशत के पास है जो की पूरे देश की तुलना में कही अधिक है
उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में काँग्रेस की सरकार आने पर न्याय स्वावलंबन योजना के तहत 5 लाख परिवार, जो कि पिछले पांच वर्षों में उपेक्षित होकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं उन्हें लाभ पंहुचाया जाएगा।
उन्होंने एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को 40 हज़ार रुपये दिए जाते हैं तो इन संख्याओं को गुणा करने पर दो हज़ार करोड़ रुपये खर्च प्रतिवर्ष आता है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो उत्तराखंड के प्रत्येक चौथे परिवार को न्याय स्वावलंबन योजना के तहत लाभ पंहुचेगा।
राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उत्तराखंड के पूरे बजट का साढ़े तीन प्रतिशत उपयोग में लाया जाएगा जो कि राज्य से तेजी से हो रहे पलायन को रोकने में कारगर साबित होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर उतपन्न करने में सहायक होगा।
उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि काँग्रेस की सरकार के आने पर चार धाम चार काम के नाम से एक विभाग का गठन किया जाएगा, जो सरकार के कैबिनेट मंत्री की निगरानी में कार्य करेगा। साथ ही राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 लाख परिवारों का जिम्मा भी काँग्रेस सरकार के इसी विभाग की देख रेख में होगा।
चुनाव से ठीक पहले काँग्रेस पार्टी के इस ऐलान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि उसे राज्य की आम जनता की तकलीफों एवँ प्रदेश के मूल मुद्दों की कितनी फिक्र है। जो अन्य दल नहीं कर पाए वो काँग्रेस की सरकार उत्तराखंड के हित के लिए करने का दावा कर रही है।
