जनता के साथ हाईकमान का भी विश्वास जीत रहे हैं सीएम धामी,3 महीनों की प्रमुख उपलब्धि

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देहरादून,04,10,2021,Hamari Choupal

 

{अनिल सती, अनुराग गुप्ता}

 

मुख्यमंत्री धामी की दूरदृष्टि,कठिन मेहनत, लगन और सबसे बड़ी खासियत है उनका सरल स्वभाव है आम से लेकर खास तक सबसे मिलते हैं। इसी का परिणाम है कि धामी की ताजपोशी के बाद उत्तराखंड में भाजपा को नई ऊर्जा मिली इसी का परिणाम है की सीएम धामी को भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी सीएम धामी को2022 के चुनाव के लिए सीएम धामी को चेहरा घोषित कर चूके हैं तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी को धाकड़ बल्लेबाज बताया। सीएम धामी ने जिस तरह से सत्ता संभालते ताबड़तोड़ फैसले लिए उससे दिल्ली के दिग्गज भी समझ गए धामी को मुख्यमंत्री बनाना सही साबित हो रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में धामी को मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया जिससे मालूम होता है सीएम धामी लगातार अपने निर्णय और कार्य से जनता के साथ हाईकमान का भी विश्वास जीत रहे हैं।

 

3 महीनों की प्रमुख उपलब्धि

 

1. विभिन्न विभागों में लगभग 22-24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ।
2. अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- करने का निर्णय।
3. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड को रूपये 7500 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000 किये जाने को दी गई स्वीकृति।
4. संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
5. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
6. राज्य विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय, अब मिलेगा 35,000 रुपये मासिक।
7. स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न करेंगे। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाईम बाउंड लक्ष्य दिये गये।
8. स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
9. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा।
10. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम)के अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे छोटे लगभग 20 हजार व्यवसायियों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रति व्यक्ति 10 हजार के ऋण पर 05 हजार रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
11. नगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं।
12. राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने को स्वीकृति।
13. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उपसमिति का गठन।
14. उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए लगभग 50 करोङ रूपए की राशि स्वीकृत।
15. कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
16. समूह ‘ख’ पर भी आयु सीमा में एक वर्ष छूट दी जाएगी।
17. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31 मार्च, 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
18. मैदानी क्षेत्र की कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये की धनराशि के वितरण का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये।

 

खेल

19. स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोट्र्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा।
20. प्रदेश में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभा के अनुसार चिन्हित कर उन्हें प्रति वर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी
21. खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर रू0 225/- किया जायेगा।
22. महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु जनपद उधमसिंह नगर में महिला स्पोट्र्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
23. नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
24. महाविद्यालयों/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किया जाएगा।
25. नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को भी एशियन/कामनवेल्थ/ वल्र्ड/ओलंपिक पदक विजेताओं की भाँति सरकारी सेवा प्रदान की जाएगी।
26. खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने हेतु, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तकनीक को सुनिश्चित करने हेतु ’खेल विज्ञान केंद्र’ की स्थापना राज्य खेल विकास संस्थान में की जायेगी।
27. ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु कोच की व्यवस्था की जाएगी।
28. महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज देहरादून में ’स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी’ बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा।
29. नेशनल गेम्स/एशियन/कॉमनवेल्थ/वल्र्ड/ओलम्पिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल दुर्घटनाओं/खेल इंजरी एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
30. राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोट्र्स कांपलेक्स, खेल अकादमी, स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ’मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।
31. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ियों को यात्रा मार्ग व्यय, स्पोर्टस किट्स इत्यादि की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
32. टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के लिये अलग से हॉल की व्यवस्था की जायेगी।
33. खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस साइंस सेंटर का देहरादून में निर्माण किया जाएगा।
34. उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जायेगा।

 

शिक्षा

 

35. ऑनलाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करेंगे।
36. प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
37. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 किया जाएगा।
38. देव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रूपये किया जाएगा।
39. 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी।
40. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाडा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।
41. गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है।
42. आठ नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे जबकि सात महाविद्यालयों का स्नातक से स्नाकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा।
43. पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वहां की आवश्यकता अनुसार स्नातक स्तर पर 50 और स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा।
44. पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
45. कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को अगले वर्ष से निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जायेगा।
46. राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

 

कोविड राहत पैकेज/प्रोत्त्साहन राशि आदि

 

47. प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन, संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लाभार्थी / परिवार लाभान्वित होंगे।
48. चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी है। इससे प्रदेश के 3 लाख 73 हजार 568 लोग लाभान्वित होंगे।
49. पैकेज के अन्तर्गत आगामी 5 माह हेतु आशा फसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। शासनादेश जारी कर दिया गया है।
50. स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रूपये तथा चिकित्सकों को 10-10 हजार रूपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी।
51. साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को एक-एक टैबलेट भी प्रदान किया जायेगा।
52. इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उददेश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जायेगी।
53. जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70-70 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
54. महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रूपए का कोविड राहत पैकेज दिया जाएगा। राज्य के 7 लाख 54 हजार 984 लाभार्थियों को इससे राहत मिलेगी।
55. कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू० 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
56. पटवारी/लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू0 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
57. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये रूपए 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
58. प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा।
59. राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा।

कोविड की सम्भावित तीसरी लहर से तैयारी

60. कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गईं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड।
61. 31 दिसम्बर 2021 तक प्रदेश में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा।
62. बागेश्वर और रूद्रप्रयाग जिला शतप्रतिशत पहली डोज वाला जिला बन चुका है। इसी प्रकार खिर्सू ब्लाॅक में भी शतप्रतिशत पहली डोज दी जा चुकी है।
63. राज्य में 1945 पैडियाट्रिक आक्सीजन बैड और 739 एनआईसीयू, पीआईसीयू बैड बच्चों में कोविड मामलों के लिये चिन्हित किये गये हैं।
64. बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था की गई है। सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में जरूरी दवाईया उपलब्ध।

स्वास्थ्य

65. राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ। मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलाॅजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिलेगी।
66. प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निशुल्क छोड़ने के लिए ‘खुशियों की सवारी’ शुरू।
67. आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने।
68. निशुल्क बनाया जायेगा आयुष्मान कार्ड।
69. आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 213 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें 102 राजकीय एवं 111 निजी अस्पताल शामिल है।
70. राष्ट्रीय पोर्टिबिलिटी के अंतर्गत संपूर्ण देश के 27000 से अधिक अस्पतालों में उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड अनुमन्य है।
71. योजना के अंतर्गत अब तक 3.40 लाख से अधिक बार मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक ₹ 04 अरब 61 करोड़ से अधिक का कार्मिक व्यय किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण

72. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ।
73. तीलू रौतेली और आंगनबाङी कार्यकत्रि पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने के निर्देश।
74. अब पिछली सरकार (2015-16 और 2016-17) में नंदा गौरा योजना से वंचित 33216 बालिकाओं को मिलेगा लाभ, 49.42 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
75. बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान के लिए विधवा महिलाओं की आय-सीमा को बढ़ाकर 48 हजार रुपये करने को स्वीकृति।

सैनिकों/स्वतंत्रता सैनानियों का सम्मान

76. सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जैंती गांव में बनेगा स्मारक।
77. उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा।
78. जल्द ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जाएगा।
79. हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन बनाया जाएगा।
80. राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवनकर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
81. कुटुम्ब पेंशन अब सम्मान पेंशन कहलाएगी।
82. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रूपये के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान

 

83. राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए नया शासनादेश जारी कर 31 दिसम्बर 2021 तक चिन्हिकरण की व्यवस्था की जाएगी।
84. चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3100 रूपए पेंशन अनुमन्य की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों, पत्नी/पति को भी 3100 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
85. विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी करेगी।
86. उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।
87. राजकीय अस्पतालों की तरह ही मेडिकल कालेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निशुल्क ईलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

समाज कल्याण

88. राज्य के नगर निकायों में 584 मलिन बस्तियों को वर्ष 2024 तक नहीं हटाया जाएगा।
89. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए 4000 रूपए से कम आय वालों को अन्त्योदय योजना में और 15000 रूपए से कम आय वालों को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल।
90. जनपद ऊधमसिंहनगर में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ शब्द हटाये जाने का निर्णय।
91. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 16472 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गये।
92. आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए पांच हजार रूपए दिये जाएंगे।
93. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।
94. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन का बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति।

पर्यटन/संस्कृति

 

95. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन।
96. रोपवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोपवे डिविजन बनाई जाएगी।
97. जोशीमठ में वेद अध्ययन केंद्र स्थापित होगा।
98. आईडीपीएल, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृति।
99. प्रदेश के वरिष्ठ नेता  मनोहरकांत ध्यानी जी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।
100. राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी।
101. पर्यटन मंत्रालय के तहत एक ईकोटूरिज्म विंग का गठन किया जाएगा।

सुशासन

102. सभी मण्डल, तहसील, विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक जनसमस्याओं के समाधान हेतु अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश।
103. प्रत्येक माह प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को ‘तहसील दिवस‘ का आयोजन।
104. जीरो पेंडेंसी के निर्देश।
105. मुख्यमंत्री घोषणाओं की लगातार समीक्षा। घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।
106. कार्यालयों का मुख्यमंत्री जी द्वारा औचक निरीक्षण।

आपदा प्रबंधन

107. अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती।
108. जनपद पिथौरागढ़ के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
109. उत्तराखण्ड भूकम्प अलर्ट एप लांच किया गया।

पलायन

110. प्रदेश मे पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव।
111. पलायन की समस्या की रोकथाम के लिये शीघ्र ही उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिको की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करेंगे।
112. राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्  सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
113. भू-कानून को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।

कनेक्टिविटी

114. हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर शहरों की ट्रेफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंग रोड़ का निर्माण कराया जाएगा।
115. सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी।
116. भारतनेट फेज-2 में 6 हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
117. दिल्ली रामनगर कार्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार द्वारा दी गई सैद्धांतिक सहमति।
118. टनकपुर-बागेश्वर और डोइवाला से गंगोत्री-यमनोत्री के रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा दी गई सहमति।
119. हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र किया जायेगा पूर्ण।
120. हरिद्वार में हेलीपैड बनाने के लिए बी. एच. ई. एल. द्वारा 4 एकड़ भूमि राज्य सरकार को दिये जाने की भारत सरकार द्वारा सहमति।
121. जौलीग्रांट, देहरादून में बने नये टर्मिनल का लोकार्पण किया जायेगा।
122. देहरादून-पिथौरागढ़ हेली सेवा को जल्द स्वीकृति मिलेगी।
123. उत्तराखण्ड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिन्हित किये गये हैं, उनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। मसूरी हेलीपोर्ट की डीपीआर भी जल्द तैयार हो जायेगी।

124. उड़ान योजना के तहत स्वीकृत रूट

 

1- देहरादून -नगर-देहरादून,
2- देहरादून- गौचर- देहरादून,
3- हल्द्वानी-हरिद्वार हल्द्वानी,
4-पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर,
5-चिन्यालीसौड़ – सहस्त्रधारा-चिन्यालीयौड़,
6- गौचर-सहस्त्रधारा -गौचर,
7- हल्द्वानी -धारचूला- हल्द्वानी
8- गौचर – सहस्त्रधारा – गौचर

125. एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया।

अन्य
126. स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में 2 लाख रूपए राशि का ‘‘सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’’ प्रारम्भ करने जा रहे हैं।
127. निजी इलेक्ट्रिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाये जाने वाले प्रथम 5 हजार दो पहिया और प्रथम 1 हजार चार पहिया वाहनों के लिए अनुमन्य होगी।
128. इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु स्थापित किये जाने वाले चार्जिंग स्टेशन के विद्युत अधिभार को दो वर्षों तक के लिए घरेलू श्रेणी में रखा जायेगा। यह स्थापित होने वाले प्रथम 250 चार्जिंग स्टेशन के लिए अनुमन्य होगा।
129. जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।
130. नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति।
131. राज्य के चार जनपदों के मधुग्राम योजना बनाने के निर्देश।
132. ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रूपए किया जाएगा।
133. ग्राम प्रधानों को 10 हजार रूपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।
134. नगर को नगर निगम बनाया जाएगा।
135. टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति दी गयी।
136. लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।
137. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री  बंशीधर भगत,  अरविन्द पाण्डेय,  सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।
138. केंद्र सरकार की ओर से जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है।
139. पिछले पांच सालों में ही उत्तराखंड ने निर्यात के मामले में करीब दोगुना से अधिक की बढ़त हासिल की है। वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड से 10,836 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, वहीं 2020-21 में यह बढ़कर 15,914 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
140. अन्तराष्ट्रीय एप्पल महोत्सव का आयोजन।
141. प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिये एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दुगनी किया जाएगा।