राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन (रजि0) के एक प्रतिनिधिमंडल ने की महानिदेशक सूचना, रणवीर सिंह चौहान को बुक्के देकर मुलाकात

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विकास गर्ग ने तीन बिंदुओं का मांग पत्र देते हुवे महानिदेशक सूचना से कहा राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन रजि0 देहरादून (उत्तराखण्ड) में पिछले 11 वर्षों से लघु, मध्यम समाचार पत्रों एवं पत्रकार हितों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाला संगठन है। पत्रकारों की जो समस्याऐं है उनको प्राथमिकता से निस्तारण करने की आपसे मांग करती है।

बिंदु एक मे कहा दैनिक समाचार पत्रों को बड़े-बड़े विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा जारी हो रहे हैं पूर्व में भी कई बड़े विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों को जारी हुए है और साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक समाचार पत्रों को दरकिनार किया जा रहा है। महोदय, यही बात पूर्व की त्रिवेन्द्र सरकार के समय थी और आज श्री धामी सरकार के समय भी ऐसा ही हो रहा है। जबकि लघु समाचार पत्रों का संरक्षण करने की बात माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह चुके है। इस तरह लघु समाचार पत्रों को दरकिनार किया जाना गम्भीर विषय है।

यूनियन आपसे मांग करती है कि लघु समाचार पत्रों को प्रत्येक माह कम से कम 10 पृष्ठों का विज्ञापन विभागीय दरों पर दिया जाना चाहिये क्योंकि दिसम्बर माह में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी इस मांग को प्राथमिकता से मानते हुए पत्रकार हितों के लिए प्रत्येक माह 10 पृष्ठों का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए।

दूसरे बिंदु में यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश मनोचा ने बताया पूर्व में लघु समाचार पत्रों को दैनिक समाचार पत्रों की भांति विज्ञापन मिल रहा था जैसे दैनिक समाचार पत्रों को 1716 वर्गसेमी0 विज्ञापन दिया जाता था तो लघु समाचार पत्रों को 1900 वर्गसेमी0 जारी किया जा रहा था। आजकल एक नई व्यवस्था की जा रही है। दैनिक समाचार पत्रों को 1716 वर्गसेमी0 विज्ञापन दिया जाता है तो वहीं लघु समाचार पत्रों को 950 वर्गसेमी0. दिया जा रहा है जो उचित नहीं है। पूर्व की भांति ही दैनिक के बराबर विज्ञापन जारी किये जायें।

तीसरे बिंदु में प्रतिनिधि मंडल ने कहा स्वामीत्व परिवर्तन के उपरांत 18 माह के प्रकाशन की अवैधानिक बाध्यता समाप्त की जाये। विभाग में विज्ञापनों हेतु पूर्व से सूचीबद्ध समाचार पत्रों के स्वामित्व परिवर्तन होने पर नये स्वामियों को 18 माह के प्रकाशन की अनिर्वायता रखी गयी है जबकि इस प्रकार का उल्लेख नियमावली में नहीं है। इस बाध्यता को खत्म किया जाये।

इन सभी मांगों को सुनने के बाद  महानिदेशक सूचना आईएएस रणबीर सिंह चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस मांग पत्र पर उचित कार्रवाई करेंगे और जो पत्रकारों की यह समस्या है उनका शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा यूनियन के मांग पत्र का भी संज्ञान लिया जाएगा।

उन्होंने कहा मर यूनियन को विश्वास दिलाता हूं जो भी होगा पत्रकारों के लिए अच्छा ही होगा मेरे कार्यकाल मैं किसी भी पत्रकार का नुकसान नही होने दूँगा।